ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 10 ਜਨਪਥ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Civil Liability for Nuclear Damage Act ਅਤੇ Atomic Energy Act ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।