ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ: Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ (ਸਰਵੇ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ (ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਟਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।