Sikhs targeted ahead of New Zealand elections: ਤਮਾਕੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
By : Gill
ਆਕਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਮਾਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਡੈਸਟਿਨੀ ਚਰਚ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਮਾਕੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 'ਨਿਊ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ 'ਹਾਕਾ' ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਮਾਕੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 'ਹਾਕਾ' (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ) ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਹਮਲੇ" ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ:
ਹੈਲਮੇਟ ਛੋਟ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਾਰਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਮਾਕੀ ਸਮਰਥਕ "ਪੱਖਪਾਤ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ?
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਕੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਡਗਲਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 'ਕੀਵੀ' (ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ) ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
