ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ Trump ਦੇ Gaza Board ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ
By : Gill
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' (Board of Peace) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ': ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ — ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (Participants)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਏਸ਼ੀਆ/ਮੱਧ ਪੂਰਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ (UAE), ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀਏ, ਬਹਿਰੀਨ, ਜਾਰਡਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ।
ਯੂਰਪ/ਹੋਰ: ਹੰਗਰੀ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੋਰੋਕੋ।
2. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Non-Participants)
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ:
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK): ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
3. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ (Decision Pending)
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ: ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਚੀਨ: ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ: ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU)।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
