ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ SC
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ" ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਸ਼ੈਦ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੈ:
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ ਦਿਨ" ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
