ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SC ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
By : Gill
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਏਡੀਆਰ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 2.5% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, 14.71% ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ। ਆਧਾਰ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
