ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ SC ਦਾ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 850
By : BikramjeetSingh Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 850 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(v) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 850 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(v) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
