SC ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੱਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ "ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ – ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ “ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ” ਜੋ "ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ" ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ “ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੱਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਪਜਾਮੇ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ” ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
