ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ SC ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
