Begin typing your search above and press return to search.

Russia's bumper offe : Asian ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 40% Discount 'ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਆਫਰ

ਬਲੂਮਬਰਗ (Bloomberg) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Sanctions) ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਓਮਾਨ ਜਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ

Russias bumper offe : Asian ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 40% Discount ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਆਫਰ
X

GillBy : Gill

  |  9 April 2026 3:52 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ Risk?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ (Global Market) ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (Liquefied Natural Gas - LNG) 'ਤੇ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਤਰ (Qatar) ਦੇ ਐਲਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20% ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲੂਮਬਰਗ (Bloomberg) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Sanctions) ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਓਮਾਨ ਜਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸਕ (Diplomatic Risk) ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ (Energy Cost) ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦ (Fertilizer) ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ CNG/PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ (Spot Market) ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇਹ ਗੈਸ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (Energy Security) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it