Parliament ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ (NDA) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Substantive Motion) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ
ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ 'ਚੋਕਹੋਲਡ': ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਜਿਜਿਤਸੂ' (Jiu-jitsu) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ 'ਚੋਕਹੋਲਡ' (ਪਕੜ) ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ (Privilege Motion): ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ (Authenticate) ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ 380 ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 'ਮਕਰ ਦੁਆਰ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
