ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ:
By : Gill
ਲਖਨਊ (31 ਜਨਵਰੀ, 2026): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ:
ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਉਸ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
ਸਮਾਜਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ: ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ "ਸਮਾਜਿਕ ਰਜਿਸਟਰ"।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਟਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ।
