ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ: ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲ ਰਿਹੈ ਜਿਕਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ" ਦੀ ਗੂੰਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਦੀਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ "ਸਹੀਫਾ ਮਦੀਨਾ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰੁਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?

622 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ "ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ" ਜਾਂ "ਮਦੀਨਾ ਰਾਜ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਸਹੀਫਾ ਮਦੀਨਾ" ਨਾਂਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ — ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ:

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ?

ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਬੁੰਨਿਆਦ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਹਿਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਡਿਆਲ ਛਵੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।