ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ IMF ਅਤੇ FATF ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
By : BikramjeetSingh Gill
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ IMF ਅਤੇ FATF ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ IMF ਅਤੇ FATF ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
