ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਕਿਹਾ, ਇਹ 3 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 800 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤਾਂ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।