Begin typing your search above and press return to search.

ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ Report cards: ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ Report cards: ਫਾਈਲਾਂ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
X

GillBy : Gill

  |  10 Feb 2026 10:34 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ (IAS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ' ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ (100 ਅੰਕ)

ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਫਾਈਲ ਨਿਪਟਾਰਾ (20 ਅੰਕ): ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (15 ਅੰਕ): ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (15 ਅੰਕ): ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰਚਣਾ।

ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ: ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।

ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ: ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 12 ਨਕਾਰਾਤਮਕ (Negative) ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ:

ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ (Pending) ਪਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ।

MSME (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ (ਬੋਨਸ ਅੰਕ)

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅੰਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਘਟੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it