345 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 345 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
By : Gill
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 345 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEO) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ" ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰ:
345 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
