ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਸ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁੜ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਪੀਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ:

ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਨਤੀਜਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਾਇਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।