ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵਾਆਦੇ, ਪੜ੍ਹੋ
By : BikramjeetSingh Gill
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 53 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈ ਭਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
* ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
* SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* 8 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਦ-ਬੈਕਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਲਾਡਲੀ ਬੇਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੁਲਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ।
* ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।
* ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ-ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
* ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
* ਮੈਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੋਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਹਰਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ।