ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ
ਸਰਲੀਕਰਨ: ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By : Gill
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ TDS ਅਤੇ TCS ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ:
ਸਰਲੀਕਰਨ: ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ: ਸਲੈਬਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਹੈ।
NGOs: ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 0-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
