Begin typing your search above and press return to search.

Punjab : 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਖਿਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:

Punjab : 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਖਿਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ
X

GillBy : Gill

  |  8 Dec 2025 6:35 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼:

ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ (ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੇਟਿੰਗ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ 1.41 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅੰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ (ਕਾਂਗਰਸ):

ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ? ਕੀ ਇਹ ਟੈਲੀ-ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਖਲ: ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ:

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (misuse) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it