Begin typing your search above and press return to search.

RBI's tough decision: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

RBIs tough decision: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
X

GillBy : Gill

  |  17 Jan 2026 2:58 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ (Import) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

🚫 ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ (Advance Payment) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਾਫਾ (Bullion) ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ਆਯਾਤਕ ਅਕਸਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Currency) ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

🔍 ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ:

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ (FEMA) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

⚠️ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ:

ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

✅ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਾਫਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ (Third-party Payment): ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

📅 ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it