RBI ਦਾ Action: ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ; ਕੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Online Fraud ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ Banking System ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ Process ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ Transaction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ (Cancel) ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Fraud ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ Transfer ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ RBI ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'Trusted Person' ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ Approval ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'Whitelist' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'Kill Switch' ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ Digital Payment ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ Financial Loss ਹੋਇਆ ਸੀ। RBI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 98.5% ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ RBI ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ NPCI ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Security ਅਤੇ Speed ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ Guidelines ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ Repo Rate ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।