1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ?

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ:

94.71 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ।

17.51 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ।

5.31 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ।

ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ, ਐਮਸੀਏ, ਐਮਓਆਰਟੀਐਚ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1.34 ਕਰੋੜ "ਜਾਅਲੀ/ਅਯੋਗ" ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।