ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਰ-ਪਾਰ’ ਦੀ ਲੜਾਈ: SGPC ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਏ (Consensus) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Lawyers) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ (Amendment) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।