Trump government ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 84.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ "ਅਮਰੀਕਨ ਫਸਟ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ 65.1 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।