ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ:

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 75% ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 50.09 ਫ਼ੀਸਦੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 20.38 ਫ਼ੀਸਦੀ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 3.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 78,79 ਅਤੇ 80 ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ', ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ 'ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ', ਧਾਰਾ 80 ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ' ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।