Dubai 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ: ਵੀਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਖ਼ਲ
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: 3 ਮਾਰਚ, 2026
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (NRI) ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ: ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਮਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ:
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਉਡਾਣਾਂ (Rescue Flights) ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡੀਸੀਜ਼ (DCs) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਏਈ (UAE) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (Reminder) ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
