ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ: Life sentence and total ban on bail
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
By : Gill
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੋਕਥਾਮ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ, 2025' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਉਮਰ ਕੈਦ: ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ) 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ?
ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
