Punjab news : ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ: 296 ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 296 ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ADCP) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ਼ ਕੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 113 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 301) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।