ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (B.B.M.B.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ

ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ: ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ।

ਵੋਟਿੰਗ: ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (1700 ਕਿਊਸਿਕ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ:

ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ: ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 58.42:41.58 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.8%, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51%, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 7.19%, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5% ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।: ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ।: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Central Pressure: The meeting was held under the direction of Union Power Minister Manohar Lal Khattar (former Chief Minister of Haryana).