ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਘਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

BBMB ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

BBMB, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।