ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 25% ਦਾਖਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ RTE ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਡਰ), ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਏਜੀ), ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ), ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਗ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 25% ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 25% ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।