ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 124 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
By : Gill
ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 124 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 232 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਧੀ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਇਨਾਤ
30 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।
