ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ), ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਏਜੀ), ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 111 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ:
ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ), ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਏਜੀ), ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਥਾਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਏਜੀ: ਗੌਰਵ ਧਾਮਾ, ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ (ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ)।
ਡੀਏਜੀ: ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਗਤੀ ਪਸਰੀਜਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਢਾ, ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਨੂ ਦਹੀਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ:
18 ਵਧੀਕ ਏਏਜੀ, 7 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 24 ਡੀਏਜੀ, ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ।
30 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸਰ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ।
