ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ

30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ₹13,200 ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ: 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 30,806 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹40,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ "ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੇਤ" ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।