ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਲੈਂਡ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਸਾਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ
By : BikramjeetSingh Gill
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ - ਲੈਂਡ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਸਾਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ - ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ OTS: ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 8% ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ: ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
