ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ EWS ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।