ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ NOC

ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।