ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ Online
ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
By : BikramjeetSingh Gill
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਦਸੰਬਰ:
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਬੰਰ (2024) ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਠੋਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੇ ਮਸਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
