NIA ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖੁਦ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਲੁਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ,ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫ. ਮਨਜੀਤ, ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼, ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਵ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਪਰਦੀਪ, ਬੀਕੇਯੂ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁੰਡੂ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
