ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
By : Gill
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੌਣ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ - ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
