ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2025: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ RITES ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ "ਸੀਨੇਰੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (SAR)" 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਲੰਬਾਈ:

3 ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਲਾਗਤ:

₹23,263 ਕਰੋੜ (ਉੱਚਾ ਮੈਟਰੋ)

₹27,680 ਕਰੋੜ (ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ)

2031 ਤੱਕ ਲਾਗਤ: ₹25,631 ਕਰੋੜ (ਉੱਚਾ), ₹30,498 ਕਰੋੜ (ਭੂਮੀਗਤ)

ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨ (FIRR):

30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ—5.26%

ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਰੀਡੋਰ—4%

ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਢਾਂਚਾ:

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ

RITES ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ?

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੰਗ, ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਟੇ, ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।

ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (CAG ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ)

ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ 5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਰਕ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮੀਦ।

ਨਤੀਜਾ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣਗਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।