H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹80 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ?

H-1B ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ: ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ: 2012 ਤੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1990 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 65,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 20,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।