2029 ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 143 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 143 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ 2025
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
2019 ਦੇ ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ 2026 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 848 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 143 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ, 2023' (Constitution 128th Amendment Bill) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰ:
2029 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 143 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33% ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
