ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ : SC
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਥੇਰਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਥੇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ 'ਅਣਮਨੁੱਖੀ' ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਥੇਰਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
"ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1982 ਦੇ 'ਪੀਪਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ' ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਥੇਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤੂਰੀ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
