CBSE ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।