Begin typing your search above and press return to search.

Laljit Bhullar case ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ

Laljit Bhullar case ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਚ ਜੁਟੀ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
X

GillBy : Gill

  |  21 March 2026 2:29 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਸੰਭਵ"; ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 21 ਮਾਰਚ, 2026

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (DM) ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਲਫਾਸ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਜਾਂ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਮਲਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ-ਅੱਪ' ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it