ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ-ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਝੜਪ

ਪਟਿਆਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ (6 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ-ਜੰਮੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਐਸਐਚਓ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।

ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।