ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੰਜ, ਕੱਢੇ ਦੋਸ਼

ਭਾਰਤ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ "ਗਿਰਵੀ" ਰੱਖਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਕੂਟਨੀਤੀ' ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਦ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਲ ਵਰਗੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 2-3% ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੂਜੀ ਦੀ 'ਭਲਿਆਈ' (ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1971 ਵਿੱਚ, 93 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ) ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"